महावितरण कंपनीने सन २०२५-२६ ते सन २०२९-३० या पंचवार्षिक कालावधीसाठीचा वीज दरवाढ प्रस्ताव वीज नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. या प्रस्तावास दि इचलकरंजी पॉवरलुम विव्हर्स को-ऑप. असोसिएशनने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. पुणे येथे झालेल्या जाहीर सुनावणीदरम्यान असोसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आपले म्हणणे मांडले.
त्यांनी स्पष्ट केले की, महावितरण कंपनी सरासरी रुपये ४ प्रति युनिट दराने वीज खरेदी करून रुपये ८ ते रुपये २२ प्रति युनिट दराने विक्री करते. तरीही महसुली तूट दाखवून पुन्हा दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आला आहे. यासाठी चार्टर्ड अकाउंटंटच्या नियुक्तीद्वारे किंवा कॅगकडून पुन्हा बॅलन्सशीटचे ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, वीज गळती कमी करणे, प्रत्येक ट्रान्सफार्मरवर कपॅसिटर बसविणे, अ‍ॅग्रिकल्चर ग्राहकांसाठी मिटर बसविणे, प्रिपेड मिटर बसविणे यासंबंधी नियामक आयोगाने दिलेल्या निर्णयांची महावितरण कंपनीकडून अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. मात्र, दोन महिन्यांच्या सुरक्षा ठेव (सिक्युरिटी डिपॉझिट) यासंबंधीचा निर्णय तत्काळ लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे फक्त फायदेशीर निर्णयांचीच अंमलबजावणी करणाऱ्या महावितरण कंपनीवर आयोगाने कठोर भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
सौर ऊर्जेच्या योजनेला धोका
केंद्र व राज्य सरकारच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पास घरगुती व उद्योजक ग्राहकांनी मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद देऊन बँकांकडून कर्ज घेऊन प्रकल्प बसविले आहेत. मात्र, महावितरणच्या नव्या प्रस्तावात सकाळी ९ ते संध्याकाळी ५ या वेळेत तयार झालेली सौर ऊर्जा तात्काळ वापरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अन्यथा, ती केवळ खात्यात जमा होईल आणि वर्षाच्या शेवटी केवळ ८८% युनिट्सना ३ ते ३.५० रुपये प्रति युनिट या दराने पैसे मिळतील. संध्याकाळी ६ ते सकाळी ९ या वेळेत ग्राहकांनी वापरलेल्या विजेसाठी पूर्ण दराने बिल भरावे लागेल. त्यामुळे सौर ऊर्जा योजनेचा उद्देशच अपूर्ण राहील आणि प्रधानमंत्री सुर्यघर योजनेलाही फटका बसेल.
वाढत्या वीज दरांचा औद्योगिक क्षेत्रावर परिणाम
औद्योगिक वीज दर हे शेजारील राज्यांच्या तुलनेत जास्त असल्याने, महावितरणच्या सततच्या दरवाढीमुळे औद्योगिक वीज विक्रीत घट होत आहे. सन २०२२-२३ पेक्षा २०२३-२४ मध्ये वीज विक्रीत ४२५.१३ MU घट झाली आहे. पाच वर्षांपूर्वी इचलकरंजीत १०,२०० उद्योग होते, ते आता केवळ ७,१०० राहिले आहेत. वाढत्या वीज दरामुळे जवळपास ३,००० उद्योग बंद पडले आहेत. नव्याने निवडून आलेल्या सरकारने आपल्या जाहीरनाम्यात ३०% वीज दर कमी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, महावितरण कंपनीने प्रस्तावित केलेल्या दरवाढीमुळे या आश्वासनावर हरताळ फासला जात आहे.
महावितरणच्या वीज दरवाढ प्रस्तावाला तीव्र विरोध
स्थिर आकार, वीज आकार, वहन आकार आणि इंधन समायोजन शुल्क यामध्ये कोणतीही वाढ करू नये, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच, महावितरण कंपनीच्या प्रस्तावास इचलकरंजी पॉवरलुम असोसिएशनने जोरदार हरकत नोंदवून वीज नियामक आयोगाने हा प्रस्ताव फेटाळावा, अशी मागणी केली आहे.
