इचलकरंजी : विनायक कलढोणे
शहरातील एका सुशिक्षित उच्चभ्रू व्यक्तीने मानसिक तणावातून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना नुकतीच घडली. मात्र त्यातून बचावल्यानंतर या घटनेला ‘नैसर्गिक आजार’ म्हणून रंग देण्यात आला. हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्यावर रिपोर्टवर पडदा टाकण्यात आला, आणि तक्रार नसल्याने पोलिसांनीही या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले.
एकीकडे मानसोपचारासाठी समाजाला जागरूक होण्याची गरज बोलली जाते, पण प्रत्यक्षात प्रतिष्ठेच्या नावाखाली सगळं गुपचूप दाबून टाकलं जातं.
व्यवस्था हतबल? की प्रतिष्ठेचा बळी? पोलीस प्रशासनाला घटनेची माहिती मिळाली खरी, परंतु तक्रारच नसल्याने त्यांनी हात वर केले. ‘हे कुटुंबाचं खासगी प्रकरण’ असं म्हणून प्रकरण मिटवलं गेलं. हॉस्पिटलमध्ये देखील मानसिक आजाराच्या ठळक नोंदींना नैसर्गिक आजाराचा मुखवटा घालण्यात आला. त्यामुळे वास्तवाची नोंदच राहिली नाही.
मानसोपचार तज्ज्ञ सांगतात, “हे केवळ एका व्यक्तीपुरते मर्यादित नसून, समाजातील मानसिक आरोग्याची अवस्था किती भीषण आहे हे यातून समजते. प्रतिष्ठा, नातेवाईक काय म्हणतील, लोक हसू लागतील — या भीतीने लोक उपचार घेतात, पण ते गुप्त ठेवतात.
ही घटना पुन्हा एकदा सांगून जाते की मानसिक आजार व आत्महत्येच्या प्रवृत्ती याकडे केवळ व्यक्तिगत नव्हे तर सामाजिक प्रश्न म्हणून पाहायला हवे. लोकांनी वेळेवर मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घ्यायला हवी, आणि नातेवाईकांनी वा मित्रांनी अशा संकटातून जाणाऱ्या व्यक्तीला आधार द्यायला हवा.
या घटनेत कुणाचं नाव घेण्याची गरज नाही, कारण प्रश्न त्या व्यक्तीपुरता मर्यादित नाही — प्रश्न आहे आपल्या समाजाच्या दृष्टीकोनाचा! जोवर आपण मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणार, प्रतिष्ठेच्या भितीने सत्य दडवणार, तोवर अशा घटना घडतच राहणार.
दरम्यान, इचलकरंजी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत काल दिवसभरात दोन प्रतिष्ठित व्यक्तींशी संबंधित गंभीर घटना घडल्या, मात्र या प्रकरणांची कोणतीही अधिकृत नोंद पोलीस दप्तरी झाली नाही, हे विशेष लक्षवेधी ठरत आहे.
गंमत म्हणजे, सामान्य नागरिकांकडून एखादी किरकोळ चूक झाली तरी त्यावर तातडीने गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई केली जाते. मात्र ‘प्रतिष्ठित’ नावाखाली अशा प्रकरणांना गुपचूप मिटवले जाते, त्यामुळे शहरात उलटसुलट चर्चांना अधिकच जोर आला आहे.खरंतर, कायदा सर्वांसाठी समान आहे का, की प्रतिष्ठितांसाठी वेगळे नियम? असा थेट प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत. याकडे पोलीस प्रशासन व महापालिकेने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
