– विनायक कलढोणे
इचलकरंजी : जागतिक महिला दिनी देशभरात महिलांच्या सन्मानाच्या गप्पा मारल्या जातात. मोठमोठे पुरस्कार, भाषणं, आणि “बेटी बचाओ” सारखे नारे दिले जातात. पण प्रत्यक्षात महिला आणि अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार थांबण्याचे नाव घेत नाहीत.
देशात महिला किती सुरक्षित?
आज महिलांसाठी आरक्षित बस, गस्त घालणाऱ्या पथका, हेल्पलाइन नंबर जाहीर केले जातात. मात्र, आकडेवारी पाहिली तर दररोज शेकडो महिला लैंगिक शोषण, बलात्कार, छेडछाड, घरगुती हिंसाचाराला बळी पडत आहेत. अल्पवयीन मुलींवर अत्याचाराच्या घटनाही भीतीदायक पातळीवर पोहोचल्या आहेत.
कायदा कठोर, पण अंमलबजावणी ठप्प!
● पोक्सो, निर्भया कायदा, आणि कठोर शिक्षा असतानाही गुन्हेगार बेफिकीर का?
● पीडित महिलांना न्याय मिळायला वर्षानुवर्षे का लागतात?
● वस्त्रहरण होईल, बलात्कार होईल, पण समाज आणि व्यवस्था मौन का बाळगते?
या प्रश्नांची उत्तरे मिळणार नाहीत, कारण महिला दिन फक्त औपचारिकतेपुरता राहिला आहे, पण व्यवस्थेची मानसिकता बदलली नाही. महिला सन्मानाची ग्वाही कधी कृतीत येईल? महिला दिनाच्या जाहिराती, सेलिब्रिटींचे संदेश आणि सरकारी योजनांपेक्षा महिला सुरक्षेच्या दिशेने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया जलद आणि कठोर व्हावी पोलिसांकडून पीडितांना त्रास न होण्याची हमी असावी समाजाने महिलांना “मौन” न रहाण्याचा अधिकार द्यावा.
जागतिक महिला दिन साजरा करायचा असेल, तर घोषणांच्या पलिकडे जाऊन महिलांना खऱ्या अर्थाने सुरक्षित आणि सन्मानाची वागणूक द्यायला हवी! नाहीतर “महिला दिन एक दिवसाचा, अत्याचार रोजचा” हीच स्थिती कायम राहील!
