भाजपच्या शिष्टमंडळाची राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्याकडे निवेदन
इचलकरंजी/प्रतिनिधी – इचलकरंजीतील बहुतांश प्रभागामध्ये नगररचना योजना १ व २ या दोन नगररचना १९७३ साली अस्तित्वात आल्या आहेत. तेव्हापासून नागरिकांच्या प्रॉपर्टी कार्डमध्ये क १ शेरा तो हटविण्यात यावा, अशा मागणीचे निवेदन भाजप शहर उपाध्यक्ष दिपक पाटील यांनी नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांना दिले. त्यावर नामदार मिसाळ यांनी लवकरच याबाबत संबंधित शासकीय अधिकारी समवेत बैठक घेऊन योग्य मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले.
नगर रचना योजना शासनाकडून मंजूर होऊन ५० वर्षाहून अधिक कालावधी झालेला आहे. मालमत्ता धारकांच्या अस्तित्वात विकास बाबत वस्तुनिष्ठ मोजणी व मालकी निश्चित करण्यासाठी तत्कालीन पालिकेने भूमी अभिलेख विभागाकडून मोजणी करणेस मान्यता दिली होती. परंतु जिल्हा भूमापन अधीक्षक यांनी मनुष्यबळ अभावी या कार्यालयाकडून मोजणी करता येणार नाही असा अहवाल दिला. त्यामुळे तत्कालीन आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी २३ मार्च २०१६ रोजी नगरविकास राज्यमंत्री यांच्याकडे बैठक लावून खाजगी एजन्सी मार्फत मोजणी करण्याबाबत मंजुरी घेतली होती. यानुसार खाजगी एजन्सीने जागेवर वस्तुनिष्ठ मोजणी करून ४५ अभिलेख २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी नगर भूमापन कार्यालयाकडे अधिप्रमाणित करण्यासाठी सादर केले आहेत. परंतु खाजगी एजन्सीने तयार केलेले नकाशे अधिप्रमाणित करता येणार नाही असे मत भूमापन विभागामार्फत व्यक्त करण्यात आले. परिणामी २०१९ पासून हे काम प्रलंबित असल्याने मालमत्ताधारकांच्यामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
इचलकरंजीतील विक्रमनगर, भोनेमाळ, संग्राम चौक, घोडके नगर, गोकुळ चौक, कलानगर, बंडगर माळ, आण्णा रामगोंडा शाळा परिसर, आदी वहुतांश प्रभागामध्ये नगररचना योजना १ व २ या दोन नगररचना अस्तित्वात आल्या आहेत. नागरिकांच्या प्रॉपटर्टी कार्ड मध्ये क १ शेरा आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या स्वतःच्या जागा असूनही कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ या मिळकत धारकांना मिळत नाही. त्यामुळे विक्रमनगर सह अनेक भागातील नागरिकांचे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. याबाबत योग्य मार्ग काढण्यासाठी स्थानिक आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, भूमापन अधिकारी, महापालिकेच्या आयुक्त आणि संबंधित अधिकांऱ्यासमवेत व्यापक बैठक घेऊन तात्काळ तोडगा काढण्याची मागणी पाटील यांनी केली आहे.
