इचलकरंजी | विनायक कलढोणे
राज्यातील परिचारिकांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी दोन प्रमुख संघटना मैदानात उतरल्या असून, एका संघटनेने राज्यभर कामबंद आंदोलन पुकारले असताना दुसऱ्या संघटनेने शासनाशी सकारात्मक व सविस्तर चर्चा साधून अनेक मागण्यांबाबत आश्वासने मिळवली आहेत.
इचलकरंजीतील इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालयात कामबंद आंदोलनास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला, तर दुसरीकडे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाने वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासमवेत सकारात्मक वाटाघाटी केल्या.
✳ कामबंद आंदोलनास इचलकरंजीत जोरदार प्रतिसाद
महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेच्या आवाहनानुसार राज्यभर पुकारण्यात आलेल्या कामबंद आंदोलनात इचलकरंजीच्या इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालयातील परिचारिकांनी जोमाने सहभाग घेतला.
‘आमचे काम आमचा हक्क’, ‘कंत्राटी भरती हद्दपार करा’ अशा घोषणांनी रुग्णालय परिसर दणाणून गेला. अध्यक्ष शामकांत सर्वगोडे यांनी सांगितले की, ‘‘कोरोना काळात आम्ही जीव धोक्यात घालून काम केलं, पण आज आमच्यावर अन्याय होतोय. आम्हाला कंत्राटी भरती नको, सन्मान हवा आहे.”
आंदोलनाचा ओपीडी व प्राथमिक रुग्णसेवेवर काहीसा परिणाम जाणवला असून, प्रशासनाने पर्यायी व्यवस्था सुरू केली आहे. आंदोलनात दीपाली पाताडे, लक्ष्मीछाया गावडे, रीमा कांदणे, मीनाक्षी बिरणगे आदींचा सहभाग होता.
प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे –
कंत्राटी भरतीच्या परिपत्रकातून परिचारिका संवर्गाला वगळावे, शासकीय सुश्रुषा सेवा प्रवेश नियमित व तात्काळ मंजूर करावा, कायमस्वरूपी पदभरतीसाठी नवीन पदांची निर्मिती व पदोन्नती करावी, अधिपरिचारिका व परिसेविका यांचे वेतन त्रुटी दूर कराव्यात, ७२०० नर्सिंग पदे तात्काळ मंजूर करावीत, दरमहा ₹१८०० धुलाई भत्ता व गणवेश भत्ता द्यावा, शैक्षणिक वेतनवाढ केंद्र शासनाच्या निकषांप्रमाणे लागू करावी.
✳ महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस फेडरेशनच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा
दुसरीकडे, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस फेडरेशनने ९ जुलै रोजी आझाद मैदानात झालेल्या धरणे आंदोलनाच्या पाश्वभूमीवर वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याशी झालेल्या बैठकीत वेतन त्रुटी, भत्ते, पदोन्नती आदी विषयांवर सकारात्मक व सविस्तर चर्चा झाली.
महत्त्वाचे निष्कर्ष –
खुल्लर समितीच्या शिफारसी वित्त विभागाकडे पाठवणार, कंत्राटीकरणाने पदभरती न करण्याचा निर्णय, नर्सिंग भत्ता, धुलाई भत्ता व गणवेश भत्ता रिव्हाईज करण्यास सहमती, पदोन्नतीने रिक्त झालेली पदे भरली जातील, पदोन्नतीचे निकष नागरी सेवा नियमांनुसार, GNM शिक्षण बंद न करण्याबाबत सकारात्मकता.
या बैठकीस संचालक डॉ. अजय चंदनवाले, शुश्रुषा अधीक्षिका अर्चना बढे, तसेच संघटनेच्या नेत्या कमल वायकोळे, कविता ठोंबरे, योगिता थोरात, माधुरी रहाटे, मानसी परब उपस्थित होत्या. मंत्री महोदयांनी संघटनेच्या संयमी नेतृत्वाचे कौतुक केले.
या दोन्ही संघटनांच्या परस्पर पूरक प्रयत्नांमुळे परिचारिकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले गेले आहे. एकीकडे तीव्र आंदोलनाच्या माध्यमातून, तर दुसरीकडे चर्चा व समन्वयातून परिचारिकांच्या हक्कांसाठी चाललेली ही चळवळ लवकरच समाधानकारक निर्णयाप्रत पोहोचेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
