अतिरिक्त मागणी ४२१ कोटींची; १२३ कोटी जादा मिळाले
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ₹२०२५-२६ या वर्षासाठी जिल्ह्याला ६४२ कोटींचा निधी मिळणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीने ४२१ कोटीची अतिरिक्त मागणी केली होती, त्या तुलनेत १२३ कोटी रुपये जिल्ह्याला जादा मिळाले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीने २ फेबरुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत जिल्ह्याच्या ५१८ कोटी ५६ लाख रुपयांचा आराखड्याला मंजुरी दिली. या आराखड्यासह ४२१ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीसह ९४० कोटींचा आराखडा वित्त मंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत सादर केला होता. यावेळी जिल्ह्याला अधिकाधिक निधी द्यावा, अशी मागणी बैठकीत केली होती.
गतवर्षीच्या तुलनेत ६६ कोटी जादा निधी यावर्षी जिल्हाने १४० कोटी निधीची मागणी केली होती. या तुलनेत किमान ७५० ते ८०० कोटींपर्यंत निधी मिळेल, अशी शक्यता होती. गतवर्षी जिल्ह्याला ५७६ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती. त्या तुलनेत यावर्षी जादा ६६ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.
बैठकीनंतर सादर केलेल्या ५१८ कोटी ५६ लाखांच्या आराखड्यात राज्य शासनाने १२२ कोटी रुपयांची जादा भर घातली. यामुळे या वर्षासाठी जिल्ह्याला विकासासाठी ६४२ कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे. २ मार्च पासून सुरू होणा्या अधिवेशनात माडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात या निधीला मंजुरी देग्यात येणार असून १ एप्रिल पासून प्रत्यक्ष हा निधी विकासासाठी उपलब्ध होणार आहे.
जिल्ह्याला यावर्षीसाठी मंजूर असलेल्या ५७६ कोटींच्या निधीपैकी आतापर्यंत ८० टक्के निधी उपलब्ध झाला असून त्यांचे वितरण झाल्याचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सांगितले. निवडणुकीपूर्वीच बहुतांशी कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासकीय मान्यतेअभावी निधी परत जाण्याची शक्यता यावर्षी नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
“सुमारे दहा कोटींचे पुनर्नियोजन करणार विविध खात्यानी निधी खर्च करण्यास विविध कारणांनी असमर्थता दर्शवली. यामुळे हा निधी सुमारे दहा कोटी रुपयांचा असून त्याचे पुनर्नियोजन करण्यात येणार आहे, मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात नेमका आकडा स्पष्ट होईल, त्यानुसार तो शिक्षण, आरोग्य यासह नगरपालिका, महापालिकासाठी देण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी येडगे यांनी सांगितले.”
