कोल्हापूर महापालिकेतील कथित कसबा बावड्यात ड्रेनेज पाईपलाईन न करता बिल वसूल करणाऱ्या प्रकरणात प्रशासक के. मंजूलक्ष्मी यांनी आठ दिवसांत दोषींवर धडक कारवाई करून जबरदस्त पावलं उचलली. कनिष्ठ अभियंता, लिपिक, अकाउंटंट यांना जबाबदारीवरून हटवण्यात आले. ही बाब कार्यपद्धतीतील पारदर्शकतेचं जिवंत उदाहरण ठरते. दुसरीकडे, इचलकरंजी महापालिकेचा कारभार मात्र साशंकतेच्या छायेत झाकोळलेला दिसतो.
इचलकरंजी महापालिकेचा वर्धापनदिन साजरा झाल्यानंतर लगेचच उजेडात आलेल्या कचरा घोटाळ्याचं गांभीर्य लक्षात घेऊन महापालिका आयुक्त पल्लवी पाटील यांनी समिती स्थापन केली खरी, पण ती समिती केवळ मुदतवाढीच्या मागण्यांपुरतीच कार्यरत ठरतेय का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चार दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश असताना दोनदा आठ-आठ दिवसांची मुदत घेऊन आता तिसऱ्यांदा पुन्हा वेळ वाढवून घेतली गेली आहे.
या दरम्यान, आरोग्य विभागाची पाच विभागांत खाती वाटून कागदी खळबळ उडवली गेली, पण मुख्य मुद्दा ‘काम झाले की नाही आणि त्याचे बिल का दिले?’ याचं उत्तर मात्र अद्याप अंधारात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर महापालिकेतील वेगवान निर्णय आणि इचलकरंजीतील ‘तारीख पे तारीख’ या विरोधाभासाची चर्चा जोरात आहे. कोल्हापुरात प्रशासक मंजूलक्ष्मी यांनी कारवाईत विलंब केला असता, तर तीच बाब ‘दबावाखाली निघालेलं प्रकरण’ म्हणून मांडली गेली असती. मात्र त्यांनी आठ दिवसांत कागदवजा आरोप ‘कारवाई’मध्ये रूपांतरीत करून प्रशासनाच्या इच्छाशक्तीचं दर्शन घडवलं.
मग प्रश्न आहे – इचलकरंजी महापालिकेत हीच तत्परता का नाही? समित्या, वाटपं, मुदतवाढी या सगळ्या खेळामागे नेमकं ‘काय साधलं जातंय?’ हे जनतेपासून लपवून ठेवण्यात कोणाचा फायदा आहे?
महत्त्वाचे म्हणजे – बिलं तर गेलीच, मग त्यामागे बसलेला ‘हिशेब’ कोणाचा आहे?
कोल्हापुरात जे शक्य आहे, ते इचलकरंजीत का नाही? प्रशासनाला याचे उत्तर द्यावेच लागेल – कारण ‘सत्तेची खुर्ची’ कितीही मजबूत असली, तरी ती जनतेच्या विश्वासावर उभी असते. आणि एकदा तो विश्वास डळमळीत झाला, की खुर्ची फार काळ टिकत नाही – ही गोष्ट राजकारणात आजवर अनेकदा सिद्ध झाली आहे!
– संपादकीय टीम, ‘माय महाराष्ट्र’
